(बैंकक) – सरकार परिवर्तन गर्नेगरी गत भदौमा भएका विरोध प्रदर्शनीका बेला प्रहरीद्वारा १९ प्रदर्शनकारीको हत्या भएपछिको उच्छृन्खलता तथा आगजनीले नेपालमा उथलपुथल ल्याएको ह्युमन राइट्स वाचले आज आफ्नो वर्ल्ड रिपोर्ट २०२६ मा बताएको छ । २०८२ साल फागुनमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने जनादेशसहित पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकारको मन्त्रीपरिषद नियुक्त गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले भ्रष्टाचार तथा प्रदर्शनका समयमा भएका हिंसाका घटनाबारे न्यायिक छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छिन् ।
‘जतिपटक सत्ता फेरिए पनि मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा व्यापक भ्रष्टाचारका लागि सरकारले मानिसहरूलाई जवाफदेही बनाउन नसक्नाले सम्पूर्ण नेपालीहरूको अधिकारको अवमूल्यन भएको छ तथा उत्पीडनका घटना दोहोरिइरहेका छन्,’ ह्युमन राइट्स वाचकी एसिया सहनिर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले बताइन् । ‘अपराध गर्नेहरू चाहे सुरक्षा बलका सदस्य होउन् वा हिंस्रक भीड वा भ्रष्ट राजनीतिकर्मीहरू होउन् नेपाली अधिकारीहरूले विधिको शासन कायम राख्न तत्काल कदम चाल्नु पर्छ ।’
३६ औँ संस्करणमा प्रकाशित ५२९ पृष्ठसंख्याको वर्ल्ड रिपोर्ट २०२६ मा ह्युमन राईट्स वाचले १०० भन्दा बढी देशमा मानवअधिकार अभ्यासको समीक्षा गरेको छ । रिपोर्टको परिचयात्मक अध्यायमा कार्यकारी निर्देशक फिलिपे बोलोपियनले भनेका छन् कि अहिले विश्वभरि फैलिइरहेको तानाशाहीको लहरलाई तोड्नु यस कालखण्डकै सबैभन्दा भीषण चुनौती हो । मानवअधिकारको अवधारणामाथि ट्र्म्प प्रशासन तथा विश्वका अन्य शक्तिकेन्द्रहरूबाट भइरहेको अभूतपूर्व आक्रमणको समयमा बोलोपियनले अधिकारको सम्मान गर्ने लोकतन्त्रहरू तथा नागरिक समाजलाई आधारभूत मूल्यमान्यताको प्रतिरक्षाका लागि रणनीतिक गठबन्धन निर्माण गर्न आह्वान गरेका छन् ।
- नेपालको जनसंख्याको ४० प्रतिशत मानिस १८ वर्षभन्दा कम उमेरका छन् तर आर्थिक अवसर सीमित छन् जसका कारण धेरै मानिस रोजगारको खोजीमा लागि विदेशिन बाध्य हुन्छन् । एकपछि अर्को सरकार नेपालको बालसंरक्षण अनुदान विस्तार विफल भएको छ जुन सामाजिक सेवा कार्यक्रमबाट हाल १० प्रतिशतभन्दा कम बालबालिकाले लाभ पाइरहेका छन् ।
- पीडितहरूका समूहहरूले संक्रमणकालिन न्यायिक निकायमा नियुक्त व्यक्तिहरू अयोग्य भएको तथा उनीहरूमा राजनीतिक निष्पक्षता नभएको कारण देखाई विरोध गरेकाले सन् १९९६ देखि २००६ बीच भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाका लागि न्याय सम्पादन कार्यमा भएको प्रगति हाल ठप्प भएको छ ।
- नेपाली आमाले आफ्नो नामबाट सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्ने क्षमतालाई सीमित बनाएर नेपाली नागरिकता ऐनले नेपाली आमाका सन्तानविरुद्ध विभेद जारी राखेको छ । आफ्ना बुवाको नेपाली नागरिकता पुष्टि गर्न नसकेकाले दसौँ लाख नेपालीहरू नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएका छन् भन्ने अनुमान गरिन्छ ।
- नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरूले रोजगारीका लागि विदेश जानका निम्ति अत्यन्तै चर्को ब्याजदरमा अनौपचारिक ऋण लिने गर्छन् । विदेश पुगिसकेपछि उनीहरूले यहाँका वैदेशिक रोजगार एजेण्ट तथा उता विदेशका रोजगारदाता दुवैबाट वेतन चोरी, रोजगार करार उल्लंघन तथा असुरक्षित कार्यस्थलको अवस्थासँग गाँसिएका दीर्घरोग, दुर्घटना र मृत्युसहित विभिन्न उत्पीडन सामना गर्छन् ।
- दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायहरूले भोग्ने विभेद जारी नै छन् ।
अन्तरिम सरकारले निष्पक्ष तथा शान्तिपूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गराउने तयारी गरिरहँदा गत भदौका हिंसात्मक घटनाहरू तथा हालै सतहमा आएका भ्रष्टाचारका आरोपबारे मिहिन छानबिन गर्ने, ती छानबिनका निष्कर्षलाई सार्वजनिक गर्ने र अपराधीहरूलाई उचित सजाय दिलाउने आफ्नो जनादेश पनि पुरा गर्नुपर्दछ । नेपालको आगामी सरकारले संक्रमणकालिन न्यायबारे पीडितहरूले देखाएको चिन्तालाई सम्बोधन गर्नुपछ र जवाफदेहिता तथा क्षतिपूर्ति दिलाउने नेपाल राज्यको दायित्व पुरा भएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ । नयाँ सरकारले बालसंरक्षण अनुदानलाई पनि विस्तार गर्नुपर्छ ताकि सम्पूर्ण नेपाली बालबालिकाले सामाजिक सुरक्षाको हक प्राप्त गर्न सकून् ।
